भारताचे राष्ट्रपती
भारताचे औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष / From Wikipedia, the free encyclopedia
भारताचे राष्ट्रपती (President of India) हे भारतीय प्रजासत्ताक राज्याचे प्रमुख आहेत. भारतामध्ये राष्ट्रपती हे सर्वोच्च संवैधानिक पद जरी असले तरी सर्वाधिक अधिकार हे संंसदेकडे असतात. राष्ट्रपती हे देशाच्या कार्यकारी मंडळाचे नाममात्र प्रमुख असतात, त्यांना पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते. भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक व भारतीय सशस्त्र दलांचे सरसेनापती (कमांडर-इन-चीफ) असतात. नवी दिल्लीमधील राष्ट्रपती भवन हे राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते तर द्रौपदी मुर्मू या १५व्या आणि विद्यमान राष्ट्रपती आहेत, त्यांनी २५ जुलै २०२२ पासून पदभार स्वीकारला आहे.[2]
भारताचे राष्ट्रपती
President of India | |
---|---|
शैली |
राष्ट्रपती महोदय/महोदया (भारतात) Honourable President of India (भारताबाहेर) |
निवास | राष्ट्रपती भवन |
नियुक्ती कर्ता | इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया |
कालावधी | ५ वर्ष |
निर्मिती |
भारताचे संविधान २६ जानेवारी १९५० |
पहिले पदधारक |
राजेंद्र प्रसाद २६ जानेवारी १९५० |
वेतन | ५,००,००० (प्रति माह)[1] |
संकेतस्थळ | President of India |
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना लागू करण्यात आली आणि भारत अधिकृतपणे प्रजासत्ताक बनला, त्यावेळी भारताचे राष्ट्रप्रमुख म्हणून राष्ट्रपती या पदाची निर्मिती करण्यात आली. भारताच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतीची निवड थेट नागरिकांद्वारे न होता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य यांनी मिळून बनलेल्या निर्वाचकगणांच्या (electoral college) सदस्यांकडून केली जाते.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारांचा प्रत्यक्ष किंवा त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत वापर करू शकतात (काही अपवाद वगळता), पण प्रत्यक्षात राष्ट्रपतींना दिलेले सर्व कार्यकारी अधिकार, मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार पंतप्रधान वापरतात. भारतीय राज्यघटनेने (अनुच्छेद ६०) राष्ट्रपतींना भारतीय संविधान आणि त्यातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार दिले आहेत. जोपर्यंत संविधानाचे उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास राष्ट्रपतीला घटनेने बांधील आहे. राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. संसदेत महाभियोग चालवूनच फक्त त्यांना मुदत संपण्याच्या आधी पदावरून दूर करता येते.