पाकिस्तानको महासभा
From Wikipedia, the free encyclopedia
पाकिस्तानको महासभा वा ऐवाने बाला पाकिस्तान (उर्दु: ایوانِ بالا پاکستان), पाकिस्तानको द्विसदनीय संसदको माथिल्लो सदन हो। सन् २०२३ सम्म, यसमा कुल १०० सिटहरू छन्, जसमध्ये ९२ सिट अप्रत्यक्ष एकल सङ्क्रमणीय मतहरू प्रयोग गरेर पाकिस्तानका चार प्रदेशहरूको लागि २३ सिटहरूको समान प्रतिनिधित्वका साथ पाकिस्तानको प्रदेश सभाहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छन्। यसमा बाँकी ४ सिटले सङ्घीय राजधानीको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने बाँकी ४ ले सङ्घ शासित जनजातिय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सन् २०२४ मा कार्यकाल समाप्त हुन्छ। प्रत्येक तीन वर्षमा सदनको आधा कार्यकालको लागि निर्वाचन हुन्छ। प्रत्येक सदस्यको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको विपरीत, व्यवस्थापिका एक निरन्तर सदन हो यसैले यो विघटन हुन सक्दैन।
पाकिस्तानको महासभा ایوانِ بالا پاکستان | |
---|---|
प्रकार | |
प्रकार | पाकिस्तानको संसदमाथिल्लो सदन |
समयावधि | ६ वर्ष |
इतिहास | |
स्थापित | १९७३; ५१ वर्ष अघि (१९७३) |
नयाँ कार्यकालको सुरुवात | १२ मार्च २०२१ (2021-03-12) |
नेतृत्वकर्ता | |
अध्यक्ष | सादिक सन्जरानी, बलुचिस्तान अवामी पार्टी पदासीन: १२ मार्च २०१८ |
उपाध्यक्ष | |
सदनको नेता | |
प्रतिपक्ष दलको नेता | |
संरचना | |
सिट | १०० |
राजनीतिक दल | सरकार (६६)
प्रतिपक्ष (३३)
|
निर्वाचन | |
अप्रत्यक्ष एकल सङ्क्रमणीय मत | |
पछिल्लो निर्वाचन | ३ मार्च २०२१[1] (४८ सिट) |
पछिल्लो निर्वाचन | ३ मार्च २०१८ (५२ सिट) |
आउने निर्वाचन | आगामी निर्वाचन (४८ सिट) |
बैठक स्थल | |
महासभा सचिवालय संसद भवन रेड जोन इस्लामाबाद, पाकिस्तान | |
वेबसाइट | |
आधिकारिक वेबसाइट |
सन् १९७३ मा पहिलो पटक बोलाइएको यस महासभाको संरचना र अधिकार पाकिस्तानको संविधानको धारा ५९ द्वारा स्थापित गरिएको छ।[2] चार प्रदेशहरू मध्ये प्रत्येकमा जनसङ्ख्याको ख्याल नगरी २३ सदस्यहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ। इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रमा चार सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ जसमध्ये सबैले छ वर्षको कार्यकालको सेवा गर्दछन्।[3] महासभा सचिवालय संसद भवनको पूर्वी भागमा अवस्थित छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक सोही भवनको पश्चिम भागमा बस्ने गर्दछ।[4]
महासभासँग राष्ट्रिय सभालाई प्रदान नगरिएका धेरै विशेष शक्तिहरू छन्, जसमा संसदीय विधेयकहरूलाई कानूनमा लागू गर्ने अधिकारहरू पनि समावेश छन्। महासभाको आधा कार्यकालको लागि हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन हुन्छ र प्रत्येक सदस्यहरूको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ। संविधानले महासभा विघटनको अनुमति दिएको छैन। [5]