न्यायिक पुनरावलोकन
From Wikipedia, the free encyclopedia
न्यायिक पुनरावलोकन ही एक प्रक्रिया असते ज्या अंतर्गत कार्यकारी, विधायी आणि प्रशासकीय कृती न्यायपालिकेद्वारे पुनरावलोकनाच्या अधीन असतात.[1]
न्यायिक पुनरावलोकनासाठी अधिकार असलेले न्यायालय हे उच्च अधिकाऱ्यांशी विसंगत असलेले कायदे, कृत्ये आणि सरकारी कृती अवैध ठरवू शकतात. तसेच कार्यकारी निर्णय बेकायदेशीर असल्याबद्दल अवैध केला जाऊ शकतो किंवा संविधानाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कायदा अवैध केला जाऊ शकतो. न्यायिक पुनरावलोकन हे अधिकारांचे पृथक्करण असते: जेव्हा अधिकार ओलांडले जातात तेव्हा विधायी आणि कार्यकारी शाखांवर देखरेख करण्याची न्यायपालिकेची शक्ती म्हणून न्यायिक पुनरावलोकन केले जाते.
अधिकार क्षेत्रांमध्ये सिद्धांत बदलतो, म्हणून न्यायिक पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आणि व्याप्ती देशांमध्ये आणि देशांत भिन्न असू शकते.